उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कैबिनेट मीटिंग में पास किए गए दो अहम फैसलों के बारे में बताया.
दिल्ली सरकार ने 1984 दंगो में पुनर्स्थापित किए गए लगभग 2200 परिवारों के बकाया बिजली बिल माफ करने का फैसला लिया. जो करीब 14 करोड़ है. ये परिवार दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में रहते हैं.
लंबे समय से ये परिवार बकाया बिजली माफ करने की मांग कर रहे थे. जिसके बाद 2200 परिवारों का मौजूदा बकाया बिल माफ कर दिया गया. साथ ही दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह इन लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी भी मिलती रहेगी.
दिल्ली सरकार ने दूसरा फैसला एससी-एसटी कॉलोनियों के लिए लिया. जिसके बाद अब एससी-एसटी कॉलोनियों में विकास के लिए मिलने वाले बजट को अब 23 और कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.
अभी तक शिकायत आती रही है कि इस फंड को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था. सरकार के इस फैसले के बाद बजट का इस्तेमाल हॉस्टल और बस स्टॉप निर्माण के साथ पार्क और स्ट्रीट लाइट में किया जा सकेगा.
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