केजरीवाल सरकार के प्रस्तावित बिल में विधायकों की बेसिक सैलरी को 12 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने तथा उनका कुल मासिक पैकेज 80 हजार से बढ़ाकर 2.1 लाख करने का प्रावधान था लेकिन केंद्र सरकार से हरी झंडी न मिलने के चलते ये मामला लटका हुआ है. अब गृहमंत्रालय ने फिर एक बार इसे वापस दिल्ली सरकार को भेज दिया है.
दिल्ली सरकार ने इस बिल को दिसंबर 2015 में विधानसभा में पास कराया था. उस वक्त उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि तमाम आलोचनाओं और बहसों से इतर यह एक व्यवहारिक निर्णय होगा. यह विधायकों के गौरव के लिए जरूरी है. हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन विधायकों के लिए काम करने लायक स्थिति बनानी होगी. लेकिन लगता है कि केंद्र दिल्ली सरकार के इस तर्क से सहमत नहीं है.
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