लखनऊ. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने कैबिनेट की पांचवीं बैठक कर रहे हैं. इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट बैठक में यूपी के स्थापना दिवस मनाए जाने के समेत कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है.
योगी कबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी के हर विभाग में ई टेंडरिंग को अनिवार्य कर दिया है. अब एक लाख तक के ठेके भी ई-टेंडर के बाद ही ठेकेदार पा सकेंगे. यूपी इलेक्ट्रानिक विभाग को बनाया गया नोडल एजेंसी. तीन माह में प्रस्ताव पास कराना जरूरी होगा. योगी सरकार का भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह कठोर निर्णय माना जा रहा है. ई टेंडरिंग को अनिवार्य तौर पर लागू किये जाने के बाद अब विभागों में मिली भगत से टेंडर दिया जाना अब आसान नहीं होगा. इसके साथ ही विभागों में ठेकेदारों की मनमानी और दबंगई भी समाप्त हो जाएगी.
योगी सरकार ई-टेंडरिंग को सभी विभागों में लागू कर दिए जाने के बाद विभागों में होने वाले घालमेल को रोका जा सकेगा. योगी कैबिनेट ने आज 2017-18 तबादला नीति पर मुहर लगा दी है. अब प्रदेश में लम्बे समय से एक जगह पर जमे अफसर व कर्मचारी 30 जून तक ट्रांसफर पाएंगे. तबादला नीति में तबादले के अधिकार क्षेत्र में भी कुछ संशोधन किये गए हैं. कैबिनेट में जीएसटी बिल को मंजूरी के लिए भी सदन में प्रस्ताव लाये जाने का भी निर्णय लिया गया है. इसके बाद यह भी तय हो गया है कि जुलाई से यूपी में जीएसटी लागू किया जाना तय हो गया है.
योगी कबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी के हर विभाग में ई टेंडरिंग को अनिवार्य कर दिया है. अब एक लाख तक के ठेके भी ई-टेंडर के बाद ही ठेकेदार पा सकेंगे. यूपी इलेक्ट्रानिक विभाग को बनाया गया नोडल एजेंसी. तीन माह में प्रस्ताव पास कराना जरूरी होगा. योगी सरकार का भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह कठोर निर्णय माना जा रहा है. ई टेंडरिंग को अनिवार्य तौर पर लागू किये जाने के बाद अब विभागों में मिली भगत से टेंडर दिया जाना अब आसान नहीं होगा. इसके साथ ही विभागों में ठेकेदारों की मनमानी और दबंगई भी समाप्त हो जाएगी.
योगी सरकार ई-टेंडरिंग को सभी विभागों में लागू कर दिए जाने के बाद विभागों में होने वाले घालमेल को रोका जा सकेगा. योगी कैबिनेट ने आज 2017-18 तबादला नीति पर मुहर लगा दी है. अब प्रदेश में लम्बे समय से एक जगह पर जमे अफसर व कर्मचारी 30 जून तक ट्रांसफर पाएंगे. तबादला नीति में तबादले के अधिकार क्षेत्र में भी कुछ संशोधन किये गए हैं. कैबिनेट में जीएसटी बिल को मंजूरी के लिए भी सदन में प्रस्ताव लाये जाने का भी निर्णय लिया गया है. इसके बाद यह भी तय हो गया है कि जुलाई से यूपी में जीएसटी लागू किया जाना तय हो गया है.
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