माना जा रहा है कि इस पद पर योगी किसी ऐसे नेता को लाना चाहते हैं जिससे प्रदेश की सरकार को पार्टी की ओर से किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े. साथ ही यह भी हो कि पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश की सरकार के काम को लोगों तक समय पर पहुंचाने का काम भी करें. पार्टी और सरकार में बढ़िया समन्वय के लिए योगी आदित्यनाथ अब जोर दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि योगी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं वैसे ही किसी नेता को यूपी में प्रदेश अध्य्क्ष बनाए जाने की मांग की जा रही है. पार्टी में कहा जा रहा है कि इससे पार्टी और सरकार में टकराव की स्थिति पैदा नहीं होगी. अभी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मीडिया में उनके कामों को आकलन प्रति दिन के कार्य के हिसाब से हो रहा है. मीडिया रोज उनके कामों पर रिपोर्ट कर रहा है और रोज उन्हें इस बात की जैसे चुनौती है कि रोज का रिपोर्ट कार्ड जारी करना है.
गौरतलब है कि बीजेपी में एक व्यक्ति को एक पद पर बने रहने का नियम है. ऐसे में वर्तमान जब प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य उपमुख्यमंत्री बन गए हैं तब उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होगा और पार्टी नया अध्यक्ष चुनेगी.
जानकारी के लिए बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को विज्ञान भवन में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 11वीं बैठक में शामिल होने के दिल्ली आए हैं. बैठक में 7 राज्यों के सीएम और 4 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे.
ज्ञातव्य होगी कि 2014 में आम चुनाव में बीजेपी को मिली सफलता के दौरान पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार राजनाथ सिंह देख रहे थे. तब सूत्रों के हवाले से खबर थी कि सरकार बनने के बाद गृहमंत्री के पद को लेकर राजनाथ सिंह अड़े हुए थे और वह यह मंत्रालय मिलने के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को तैयार थे. बाद में हुआ भी ऐसा ही. उन्हें गृहमंत्रालय मिला और तब उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए. ऐसा माना जाता है कि उनके इस्तीफे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के इशारे के बाद गुजरात बीजेपी से अमित शाह को दिल्ली में पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया.
बात दें कि परिषद की स्थायी समिति की बैठक 12 साल के अंतराल के बाद हो रही है. इसलिए इसे काफी अहम माना जा रहा है. स्थायी समिति की सिफारिशों को अंतरराज्यीय परिषद की अगली बैठक में रखा जाएगा. बैठक के मुद्दों में केंद्र राज्य संबंधों को लेकर पंछी आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी. समिति में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सड़क परिवहन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बतौर सदस्य हिस्सा लेंगे.
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