बजट के बाद आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब सत्तापक्ष ने आंदोलनकारी विधायकों पर कार्रवाई का प्रस्ताव रखा. संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के दोषी पाए 19 विधायकों को 31 दिसंबर 2017 तक सदन से निलंबित किया जाए. सदन ने इस प्रस्ताव को मंजूर करने के बाद विधायकों के निलंबन की प्रक्रिया पूरी हो गई. इस सज़ा को पानेवाले सदस्यों को निलंबन काल के दौरान विधानमंडल के आहाते में प्रवेश वर्जित होगा, जिस वजह से आगामी मॉनसून और शीतकालीन सत्र में वे शिरकत नहीं कर सकेंगे. साथ ही इस दौरान बतौर सदस्य वे किसी भी लाभ को सम्पूर्णरूप से प्राप्त नहीं कर सकेंगे. कांग्रेस विधायक संजय दत्त ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा है कि इससे राज्य सरकार की किसान विरोधी नीति उजागर होती है.
निलंबित विधायकों में कांग्रेस के अमर काळे, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड , हर्षवर्धन सकपाळ , अब्दुल सत्तार डी.पी. सावंत , संग्राम थोपटे, अमित झनक, कुणाल पाटील , राहुल बोंद्रे, जयकुमार गोरे तथा एनसीपी भास्कर जाधव , मधुसूदन केंद्रे , संग्राम जगताप , अवधूत तटकरे , दीपक चव्हाण , नरहरी झिरवाळ, वैभव पिचड, दत्ता भरणे शामिल हैं.
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