विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल संसद में कहा था, "हमने यह सूची स्वीकार नहीं की है एवं अधिक जानकारी मांगी है. हमने कहा है कि जानकारी की पुष्टि करने के बाद ही हम उन्हें भेजे जाने के लिए एक आपात प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं."
विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज ने राज्यसभा में प्रश्न काल के दौरान कहा था कि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत सरकार को बताया था कि वह अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 270 से ज्यादा भारतीयों को निर्वासित करना चाहता है. भारत सरकार ने निर्वासन की अनुमति देने से पहले 271 लोगों की सूची पर और अधिक विस्तृत जानकारी अमेरिका से उपलब्ध कराने को कहा है.
स्वराज ने कहा, "जब तक हम इन लोगों की राष्ट्रीयता का सत्यापन नहीं कर लेते तब तक हम उस सूची में दिए गए नामों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? उन्होंने बताया कि हमने अमेरिका से और विस्तृत जानकारी मुहैया कराने को कहा है जिसके सत्यापन के बाद इनके प्रत्यर्पण के लिए इमरजेंसी सर्टीफिकेट जारी किए जाएंगे. गौरतलब है कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर हाल में में घृणा अपराध की कई वारदातें हुई हैं जिसको लेकर दोनों देशों के बीच संबंधों में थोड़ा खटास आई है.
वॉशिंगटन के प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, अमेरिका में करीब 5 लाख से ज्यादा भारतीय अवैध रूप से रह रहे है. होमलैंड सिक्योरिटी आंकड़ों के मुताबिक, भारत और एशिया से आए कई लोग वीजावधि ख्त्म होने के बावजूद भी रह रहे हैं.
हालांकि ये आंकड़े प्रमाणित नहीं हैं. विदेश मंत्री ने बताया कि अमेरिका में बिना किसी दस्तावेज के रह रहे भारतीयों के आंकड़े प्रमाणित किए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के भारतीयों होने की पुष्टि होने के बाद ही भारत में वापस आने की इजाजत दी जाएगी. स्वराज ने बताया कि 2014 से अब तक 576 भारतीयों को भारत आने की अनुमति दी जा चुकी है.
प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए अध्ययन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2015 में करीब 12,885 भारतीय वीजावधि समाप्त होने के बावजूद अमेरिका में हैं. यह आंकड़ा कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है. हजारों की तादाद में भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर अमेरिका में हर साल अस्थायी वीजा एच1 बी के जरिये आते हैं. ट्रंप प्रशासन राष्ट्रपति के चुनाव पूर्व किए गए वादे को पूरा करने में जुटा हुआ है.
गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश से निकालने की बात चुनाव के दौरान कही थी. प्रशासन अब नई नीति पर विचार कर रहा है जो प्राधिकारियों को अवैध रूप से रह रहे लोगों की धरपकड़ करने और निर्वासित करने के लिए अधिक अधिकार देगी. ट्रंप प्रशासन ने अपराध करने वाले अवैध प्रवासियों की सूची जारी करना भी शुरू कर दी है.
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