कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा, जिससे जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो सके. जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को संसद में मनी बिल के तौर पर पेश किया जाएगा.
सरकार को मौजूदा सत्र में इन चारों विधेयकों के पारित हो जाने की उम्मीद है. जिसके बाद एसजीएसटी को जल्दी ही सभी राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी मिल सकती है.
जीएसटी काउंसिल की ओर से पिछली बैठकों में ही इन विधेयकों को मंजूरी मिल गई थी. गौरतलब है कि स्टेट जीएसटी को सभी राज्यों की विधानसभा के अलावा संसद से भी मंजूरी मिलना जरूरी है. पिछली बैठक के बाद अरुण जेटली ने कहा था कि 31 मार्च को होनी वाली जीएसटी काउंसिल वाली बैठक में सभी नियमों को मंजूरी दी जाएगी. जीएसटी के लिए 5 से लेकर 28 फीसदी के बीच चार दरों की स्लैब का प्रस्ताव है.
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