आधार एक्ट के सेक्शन 7 में दिए प्रावधान के मुताबिक यदि केन्द्र सरकार संचित निधि से कोई सेवा अथवा सब्सिडी देती है तो वह आधार की बाध्यता रख सकती है. हालांकि एक्ट के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है जो उसे तुरंत आधार के लिए आवेदन करना होगा और जबतक उसे आधार नंबर नहीं मिल जाता सरकार को उसे अन्य माध्यमों से सेवा अथवा सब्सिडी का लाभ देना होगा. लिहाजा, आधार प्राप्त करना आपकी स्वेच्छा पर है लेकिन सरकार की स्कीमों का फायदा लेने के लिए इसे प्राप्त करना अनिवार्य है.
केन्द्र सरकार ने आधार एक्ट के इस प्रावधान के तहत 30 से ज्यादा केन्द्रीय स्कीमों के लिए आधार को जरूरी कर दिया है. यह स्कीमें मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान के अलावा हैं. इन स्कीमों के लिए आधार को जरूरी करते हुए केन्द्र सरकार ने कहा है कि वह उन लोगों को आधार नंबर दिलाने में पूरी मदद करेगी जो केन्द्र सरकारी की स्कीमों का फायदा लेना चाहते हैं.
केन्द्र सरकार ने कहा है कि वह जल्द ही डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत आने वाली सभी 84 स्कीमों के लिए आधार को अनिवार्य कर देगी. जिन लोगों के पास अभीतक आधार नंबर नहीं है उन्हें 30 जून तक आधार दिलाने की कोशिश की जाएगी. तब तक केन्द्रीय स्कीमों का फायदा उन्हें अन्य जरूरी दस्तावेज दिखाने पर मिलता रहेगा.
आधार की मदद से पूरे देश को डिजिटल किया जा सकता है. इससे प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल प्लैटफॉर्म पर एक निश्चित आइडेंटिटी मिलती है जिसका वेरिफिकेशन कुछ सेकेंड में किया जा सकता है.लिहाजा, एक बार पूरे देश का आधार बन जाने के बाद किसी तरह के कैश ट्रांजैक्सन को कैशलेस करने में मदद मिलेगी. चाहे सरकार की किसी स्कीम के तहत पैसा देना हो या आधार पे का सहारा लेकर कोई खरीदारी करनी होगी, आधार के जरिए इसे कैशलेस किया जा सकेगा.
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