नए शासकीय आदेश में सूडान, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया और यमन के लोगों पर 90 दिनों का प्रतिबंध लगाया गया है. यह पहले से वैध वीजा प्राप्त लोगों पर लागू नहीं होगा. आदेश के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास 27 जनवरी, 2017 (शाम पांच बजे से पहले) वैध वीजा था या शासकीय आदेश के लागू होने के दिन वैध वीजा था, तो उसे अमेरिका में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा.
उसमें कहा गया है, '90 दिनों की यह अवधि विदेशी नागरिकों द्वारा आतंकवादियों और अपराधियों के घुसपैठ को रोकने के लिए मानदंड तय करने और समुचित समीक्षा करने का वक्त देगी.' नये आदेश में इराक का नाम हटा दिया गया है. वहीं दूसरी ओर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि वे ट्रंप के नए आदेश को अदालत में चुनौती देने के लिए तैयार हैं. एरिक शेनिडरमैन ने कहा, 'व्हाइट हाउस ने भले ही प्रतिबंध में बदलाव किए हों, लेकिन मुसलमानों के प्रति भेदभाव की मंशा स्पष्ट है. यह ना सिर्फ ट्रंप की तानाशाही नीतियों के बीच फंसे परिवारों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि यह हमारे मूल्यों के खिलाफ है तथा हमें कम सुरक्षित बनाता है.' उन्होंने कहा कि देश भर की अदालतों ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप 'संविधान से ऊपर नहीं हैं.'
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