नई दिल्ली. सरकार ने नवंबर-दिसंबर 2016 की अवधि के लिये किसानों के अल्पकालिक फसल लोन पर 660.50 करोड़ रुपये का ब्याज माफ कर दिया है. साथ ही कैबिनेट ने आईआईएम विधेयक 2017 को मंजूरी दी. ये माफी पिछले साल नवंबर और दिसंबर के सूद पर लागू होगी. सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को इस एलान से फायदा होगा.
रबी की फसल में मिलेगी मदद
फैसले का मकसद नोटबंदी की मार से जूझ रहे किसानों को रबी की फसल के लिए आसान फसल लोन दिलवाना है. ब्याज माफी का फायदा सहकारी बैंक मौजूदा वित्तीय साल में भी किसानों को पहुंचाएंगे.
कैबिनेट के अन्य फैसले
- कैबिनेट ने नवंबर-दिसंबर 2016 के लिए अल्प समय के फसल श्रृण पर लगने वाले 600 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ कर दिया है.
- कैबिनेट ने आईआईएम संशोधन बिल पर मुहर लगा दी. इस बिल में आइआइएम की तरफ से छात्रों को डिप्लोमा की जगह डिग्री देने की मांग थी.
- कैबिनेट की ओर से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) को अनिसाबाद के एएआई से 11.35 एकड़ भूमि की अदला बदली पर सहमति की मुहर लगाई गई.
- प्रगति मैदान में वर्ल्ड क्लास कंवेंशन सेंटर के निर्माण पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी. इस प्रोजेक्ट का कुल खर्च 2,254 करोड़ रुपए होगा.
रबी की फसल में मिलेगी मदद
फैसले का मकसद नोटबंदी की मार से जूझ रहे किसानों को रबी की फसल के लिए आसान फसल लोन दिलवाना है. ब्याज माफी का फायदा सहकारी बैंक मौजूदा वित्तीय साल में भी किसानों को पहुंचाएंगे.
कैबिनेट के अन्य फैसले
- कैबिनेट ने नवंबर-दिसंबर 2016 के लिए अल्प समय के फसल श्रृण पर लगने वाले 600 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ कर दिया है.
- कैबिनेट ने आईआईएम संशोधन बिल पर मुहर लगा दी. इस बिल में आइआइएम की तरफ से छात्रों को डिप्लोमा की जगह डिग्री देने की मांग थी.
- कैबिनेट की ओर से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) को अनिसाबाद के एएआई से 11.35 एकड़ भूमि की अदला बदली पर सहमति की मुहर लगाई गई.
- प्रगति मैदान में वर्ल्ड क्लास कंवेंशन सेंटर के निर्माण पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी. इस प्रोजेक्ट का कुल खर्च 2,254 करोड़ रुपए होगा.
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